विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, हरित और स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित भारी उद्योग विनिर्माण क्षेत्र, जिसमें ऑटोमोटिव और पूंजीगत सामान क्षेत्र शामिल हैं, जो विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है।
ऑटो, हेवी इलेक्ट्रिकल और की सुविधा के लिए; पूंजीगत सामान क्षेत्रों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी, विकासोन्मुखी और लाभदायक बनाया जाएगा और सीपीएसई को उनके समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परिदृश्य में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम में, भारत सरकार ने 15 मार्च, 2024 को भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) को मंजूरी दे दी है। यह भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। सतत गतिशीलता और आर्थिक विकास की दिशा में।
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने क्रमांक संख्या 400 अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून 2017 (समय-समय पर संशोधित) के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कारों पर रियायती दर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रदान किया है।
ऑटोमोबिल और ऑटो घटको के लिए उत्पाद संबध प्रोत्साहन योजना में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के घरेलु विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है।
भारत में गीगा-स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्पाद सम्बद्ध प्रोत्साहन (पी एल आई) योजना, राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (ए सी सी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम ।.
25 जनवरी, 2022 को, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर - चरण- II में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना को अधिसूचित किया है।
भारत सरकार ने भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से नवंबर 2014 में " भारतीय केपिटल गुड्स सेक्टर में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने" के लिए एक योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के सामने आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करना था।
